दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 7वां समन भेजा है। यह समन दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया है। इससे पहले भी ED ने केजरीवाल को कई बार समन भेजा था, लेकिन वे हर बार पेश होने से इनकार करते रहे हैं।
इस बार भी केजरीवाल ने ED के समन को नकारते हुए कहा कि जब ED खुद ही इस मामले में कोर्ट गई है, तो वे कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि ED बार-बार समन भेजकर उन्हें परेशान कर रही है।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी ED के इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह राजनीतिक प्रेरित है। AAP ने कहा कि ED केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
ED का दावा
ED का दावा है कि दिल्ली आबकारी नीति में घोटाला हुआ है और केजरीवाल इसमें शामिल हैं। ED ने कहा है कि केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके।
केजरीवाल का बचाव
केजरीवाल ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से लागू की गई थी और इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है।
राजनीतिक मुद्दा
दिल्ली आबकारी नीति मामला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। AAP और BJP इस मामले को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं।
अब आगे क्या?
यह देखना होगा कि केजरीवाल ED के 7वें समन पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे ED के सामने पेश होते हैं या फिर कोर्ट का फैसला आने का इंतजार करते हैं।
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अब आगे क्या?
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टिप्पणी:
यह मामला अभी भी चल रहा है और अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यह देखना होगा कि आगे क्या होता है।
